लखनऊ। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश की प्रमुख सचिव ,परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से 14 दिसंबर 2021 को हुई समझौता वार्ता के क्रम में 23 को शासन स्तर पर अधिकृत समिति की बैठक हुई, जिसमें 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने पर निर्णय लिया गया। जिसकी कार्यवृत्त आज प्रसारित हो गई, तदनुसार परिवहन निगम कर्मचारियों को अब 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलना तय हो गया है।
रोडवेज परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर पांडे व महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने उक्त जानकारी देते हुए बताया की इससे प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में प्रतिमाह रुपया 2500 से 6000 रुपए की बढ़ोतरी होगी यद्यपि परिवहन निगम के कर्मचारी अभी भी 14 प्रतिशत महंगाई भत्ते से वंचित रहेंगे। उन्होंने अधिकृत समिति के सदस्यों एवं प्रमुख सचिव (परिवहन) व निगम के प्रबंध निदेशक को यह त्वरित निर्णय कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और अपेक्षा किया है कि वार्ता में बनी सहमति के अनुसार अन्य बिंदुओं यथा- 2001 तक नियुक्त संविदा चालकों परिचालकों व दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का नियमितीकरण, मृतक आश्रितों की नियुक्ति व वेतन विसंगतियों का निराकरण तथा प्रदेश से बाहर तैनात परिवहन निगम कार्मिकों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मकान किराया भत्ता का भुगतान आदि प्रकरणों पर भी शीघ्र निर्णय कराएंगे। नेताओं ने मुख्यमंत्री से निगम की दशा सुधारने व यात्री जनता की सुविधा हेतु नई बसें खरीदने, बकाया यात्री-कर को अंश पूंजी में परिवर्तित करने व निजी बसों एवं परिवहन निगम की बसों में यात्री-कर की दरों की विषमता दूर करने तथा अवैध संचालन पर प्रभावी रोक लगवाने की अपील की है।