लखनऊ। उच्च न्यायालय में कल बिजली हडताल को लेकर अवमानना पर होने वाली सुनवाई के मात्र 18 घंटा पहले ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक में हडताल वापसी पर उपभोक्ता परिषद ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ,मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री का व्यक्त आभार किया। उपभोक्ता परिषद के अनुसार हड़ताल के दौरान हुए नुकसान को लेकर वह नियामक आयोग में याचिका दाखिल करेगा।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा बहुत जल्दी जिन जनपदों में बडे पैमाने पर उपभोक्ताओं की बिजली जानबूझकर बाधित की गई है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके विद्युत नियामक आयोग में दाखिल करेगा। विद्युत नियामक आयोग से यह मांग उठाएगा कि जहां एक तरफ मुआवजा कानून के तहत बिजली बाधित होने के लिए उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाए। दूसरी तरफ उन क्षेत्रों में जहां जानबूझकर बिजली आपूर्ति आपूर्ति सहित उत्पादन इकाइयों को बंद करने के बाद जो लगभग 100 करोड रुपए का नुकसान हुआ है उसका आकलन भी बिजली कंपनियां स्वतः कराएं और उस पर जवाबदेही तय करें। देश का कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी अपनी मांग को मनवाने के लिए हडताल व बहिष्कार करेगा और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पडेगा।